सर्वांसाठी धोका जातिय आतंकवाद ...

जातियवाद ही फक्त दलित समाजाची ससमस्या आहे असे समजणे हे असंवेदनशील, असंस्कृत आणि अनैतिक आहे. त्यामुळे सर्व समाजाने अशा अनैतिकतेतून बाहेर पडून जातीपातींचा अहंकार नष्ट करण्याच्या चळवळीत सामील होणे ही आजची ताबडतोबीची गरज आहे.

'देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यात अस्पृश्यांचे स्थान काय असेल?' असा प्रश्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्यचळवळीच्या काळात नेहमीच विचारला होता. 'स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही माझ्या अस्पृश्य बांधवांवर असेच अत्याचार सुरू राहतील, अशी भीती मला कधी कधी वाटते,' असेही बाबासाहेब अनेक वेळा म्हणाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात एका बाजूला दलितांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी शासनाने घेतलेल्या विविध कार्यक्रमांचा परिणाम म्हणून काही प्रमाणात दलितांची प्रगती होत असताना, दुसऱ्या बाजूला मात्र देशाच्या सर्व भागांत दलितांवर विविध अन्याय-अत्याचारांची परंपरा अखंड सुरूच आहे. अत्याचाराबाबतची बाबासाहेबांची भीती खरी ठरली आहे.

केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या वतीने, प्रत्येक वर्षी, समाजातील विविध घटकांवर वेगवेगळ्या राज्यांत होणाऱ्या गुन्ह्यांची आकडेवारी प्रसिद्ध होते. त्यात दलित आणि आदिवासी यांच्यावरील अत्याचारांचीही माहिती असते. २०११ सालची माहिती पाहिली, तर विविध राज्यात दलितांसंदर्भात एकूण ३३,७१९ गुन्हे व अत्याचार झाले. त्यापैकी ६७३ खून, १,५५७ बलात्कार, ६१६ अपहरणे, ५४ चोऱ्या, १६९ जाळपोळी आणि ४,२६७ दुखापतींच्या घटना आहेत. गेल्या दहा वर्षांतील ही आकडेवारी पाहिली, तर साधारणपणे २०११ साली घडलेल्या अन्याय-अत्याचाराइतक्याच घटना प्रत्येक वर्षी घडलेल्या दिसतात. याचा अर्थ, गेल्या दहा वर्षांत दलितांविरुद्ध तीन लाखांहून अधिक गुन्हे घडून आले. त्यापैकी सुमारे ६,००० खून आणि १५,००० बालात्कार. याच वर्षी आदिवासींवरील अत्याचाराच्या एकूण ५,७५६ घटना घडल्या. गेल्या दहा वर्षात त्यांची संख्या ५०,००० हून अधिक असणे सहज शक्य आहे.

जातीव्यवस्थेने शेकडो वर्षे ज्या समाजघटकांचे सर्व प्रकारचे जीवन उद्ध्वस्त केले आणि जे केवळ गेल्या ५०-६० वर्षात विविध क्षेत्रात थोडीशी प्रगती करू लागले आहेत, त्यांच्याविरुद्ध इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आणि इतक्या क्रूरपणे घडत असलेल्या अत्याचाराच्या घटना पाहून कोणत्याही संवदनशील आणि सुसंस्कृत माणसाची मान शरमेने खाली गेल्यावाचून राहणार नाही.

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विषमतेविरहीत आणि न्यायावर आधारलेला समाज निर्माण करण्याच्या निर्धारपूर्वक प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा अधिक पुरोगामी असल्याची आपली भावना अनाठायी होती, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, याच महाराष्ट्रात, विशेषत: दलितांवरील अलीकडील भीषण आणि क्रूर अत्याचारांमुळे महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाचे धिंडवडे निघाले आहेत. २००६ साली भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी प्रकारापासून या अत्याचारांचे स्वरूप अधिक भीषण आणि क्रूर होऊ लागले आहे. एका क्षुल्लक गोष्टींवरून त्या गावच्या सवर्ण हिंदूंनी भैयालाल भोतमांगेची बायको आणि तीन तरुण मुलांची निर्घृण हत्या केली. नगर जिल्ह्यात तर कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून प्रत्येक वर्षी सुमारे १०० हून अधिक अत्याचाराच्या घटना घडतात. अगदी अलीकडे, तथाकथित प्रेमप्रकारावरून सोनई येथे तीन दलित तरुणांची हत्या करण्यात आली. खर्डा येथे नीतीन आगे हा दलित तरुण केवळ तथाकथित उच्चवर्णीय मुलीशी बोलला, याचे निमित्त म्हणून त्याला वीटभट्टीत बेदम मारहाण करून झाडाला टांगून त्याला फास दिला. आत्ता जवखेड गावच्या जाधव कुटुंबातील नवरा, बायको आणि त्यांचा १९-२० वर्षांचा तरुण मुलगा यांची तर इतक्या निर्घृणपणे हत्या केली, की संवेदनशील माणसाची शुद्ध हरपेल. २० तारखेस, म्हणजे दिवाळीच्या आदल्या दिवशी बहुधा रात्री गुन्हेगारांनी तिघांच्याही देहाचे तुकडे-तुकडे करून ते मोठ्या विहिरीत, तसेच बोरवेलमध्ये टाकले.

यापूर्वी महाराष्ट्रात आणि देशाच्या इतर भागात दलितांवरील अत्याचाराची विविध आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक असत व आजही ती तशी आहेत. मजुरीचे पैसे वाढवून मागणे, फुकट काम करायाल नकार देणे, राजकीय हक्क बाजाविणे, दलिताने सुसज्ज घर बांधणे, सवर्णांच्या विहिरीवर पाणी भरणे, त्यांच्या जमिनीत गुरे चारणे, वेगळ्या वाटेने न जाता सवर्णाच्या वाटेने जाणे, घोड्यावरून लग्नाची वरात काढणे, उंची कपडे किंवा सोन्याचे दागिने वापरणे, दलित पुरुष अथवा स्त्रियांनी रस्त्यावरून चालताना चप्पल वापरणे, दलित पुरुषाने मिशीला पीळ देणे..., अशा अगदी क्षुल्लक वाटणाऱ्या कारणांवरूनही देशाच्या अनेक भागांत दलितांवर भीषण स्वरूपाचे अत्याचार होत आहेत. परंतु आता त्यांनी क्रौयाची परिसीमा गाठली आहे, आणि त्याचे मुख्य कारण दिसते: सवर्ण हिंदू आणि दलित यांचे प्रेम-प्रकरण अथवा लग्नसंबंध. वर्णवर्चस्व आणि जातीश्रेष्ठत्वाला आव्हान देणारे सर्वात शेवटचे शस्त्र. जातीव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी बाबासाहेबांनी 'आंतर-जातीय विवाह हाच सर्वात प्रभावी मार्ग आहे,' असे सांगितले होते. आज तीच गोष्ट दलितांवरील अत्याचारांचे एक प्रभावी अस्त्र ठरत आहे.

१३-१४ दिवस झाल्यानंतरही एकाही संशयित आरोपीला अटक न करणे हे राज्यातील पोलिसयंत्रणेचे अक्षम्य अपयश आहे. एवढ्या दिवसांत संबंधित पुरावे नष्ट झाले असण्याची दाट शक्यता आहे. तेव्हा अधिक वेळ न घालविता राज्य सरकारने ही केस केंद्र सरकारला विनंती करून सीबीआयकडे सुपूर्द करावी. महाराष्ट्रात त्वरित फास्ट ट्रॅक कोर्ट उघडून पूर्वीची अत्याचारांची सगळी प्रकरणे त्याच्याकडे सुपूर्द करावीत व निर्धारीत वेळेत गुन्हेगारांना शासन व्हावे. नगर जिल्हा अत्याचार-प्रवण जाहीर करून त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी.

परंतु ही कायद्याची बाजू झाली. खरा प्रश्न जातीच्या निरर्थक श्रेष्ठत्वाच्या अहंकाराचा आहे. तो उद्ध्वस्त करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पक्षीय आणि संघटनात्मक राजकारण, हेवेदावे, आणि कुरघोडी बाजूला ठेवणे; तसेच, सर्व सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघटनांनी समाजप्रबोधनाची दीर्घकाळ राज्यव्यापी मोहीम चालविणे आवश्यक आहे. दलित अत्याचार हा फक्त दलितांचा प्रश्न आहे, असे समजणे हे असंवेदनशील, असंस्कृत आणि अनैतिक आहे. त्यामुळे सर्व समाजाने अशा अनैतिकतेतून बाहेर पडून या चळवळीत सामील होणे ही आजची ताबडतोबीची गरज आहे.